यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय सत्त खेती मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में लागू की गई।

उद्देश्य:

• भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना
• जलवायु के अनुसार रसायन मुक्त फसलों की खेती को बढ़ावा देना

इस योजना को भारत सरकार के अनुमोदित सेवा प्रदाताओं के द्वारा समूह बनाकर तथा पी जी एस प्रणाली में कृषकों तथा फसलों का जैविक मापदण्डों के अनुसार पंजीकृत करके प्रमाणीकरण किया जाता है।

1. जैविक खेती कार्यक्रम

प्रदेश में इस योजना मेें जैविक खेती को प्रोतसाहित करने के लिए किसानों को 20 हैक्टेयर क्षेत्र में समूह बनाकर 3 वर्षो मे चरणवद्व कार्यक्रम अपनाकर फसलों को प्रमाणित किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 में 100 तथा वर्ष 2018-19 मेें 75 कलस्टर (समूह) को स्वीकृत किया गया। वर्ष 2020-21 में दूसरे वर्ष की धनराशि आंबटित की गई लेकिन कोविड-19 बीमारी के कारण योजना कार्यान्वित नहीं की गई। वर्ष 2022-23 में जिला के कृषि उपनिदेशकों/ अधिकारियोें द्वारा द्वितीय वर्ष का कार्यक्रम चलाया गया। 4344.15 हैक्टेयर क्षेत्र तथा 7480 कृषकों को जैविक खेती के अंतर्गत लाकर कृषकों को लाभान्वित किया गया तथा 960.94 लाख रूपये व्यय किये।

• वर्ष 2023-24 (तृतीय वर्ष) की योजना गतिविधियों के लिए भारत सरकार को 468.68 लाख रूपये की प्रस्तावना स्वीकृति हेतु भेजी गई है

2. भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्वति

भारत सरकार ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्वति को वर्ष 2020-21 में पंरम्परागत कृषि विकास योजना में एकत्रित करके प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु परियोजना निदेशक (आत्मा) के माध्यम से सभी जिलों में चलाया जा रहा है। वर्ष 2022-23 तक इस योजना के अंतर्गत 12516.71 हैक्टेयर क्षेत्र को भारत सरकार के पी जी एस पोर्टल मे 605 कृषक समुह गठित करके 31,366 कृषकों को प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु पंजीकृत कर प्रशिक्षित किया गया है । कुल 326.65 लाख रूपये व्यय किये गए।

• वर्ष 2023-24 (द्वितीय वर्ष) के लिए इस योजना में 953.40 लाख रूपये की प्रस्तावना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है।