कृषि विभाग द्वारा सभी किसानों के लिए नि:शुल्क मिट्टी परीक्षण सुविधा व मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण, मिट्टी परीक्षण आधारित सिफारिशें देना तथा ”एकीकृत तत्व प्रबन्धन“ इत्यादि सुनिश्चित किया जाता है।
इस घटक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु में 3.92 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान है। इसमें से अभी तक 1.76 करोड़ बजट प्राप्त हुआ है।

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