भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य में राष्ट्रीय इ-गवर्नैंस प्लान-कृषि (National e-Governance Plan on Agriculture) के कार्यान्वयन हेतु नई योजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में 3.3 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जो 31. 03.2025 तक पूर्णतः खर्च किये गये।

इस योजना को राष्ट्रीय इ-गवर्नैंस प्लान-कृषि के संशोधित दिशानिर्देश अनुसार राज्य में सूचना एवम् प्रौद्योगिकी विभाग व हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवेलपमैंट कॉरपोरेशन के तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जायगा।

इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत 2516 लाख रूपये बजट का प्रावधान है। इस घटक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अभी तक 1132.20 लाख रूपये की राशि जारी की गई।