इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उपयुक्त स्थलों पर चैकडैम एवं तालाबों का निर्माण किया जायेगा, उनमें एकत्रित जल को किसान व्यक्तिगत लघु उठाऊ सिंचाई योजनाऐं या बहाव सिंचाई योजनाऐं (जैसा अपेक्षित हो) बनाकर सिंचाई के लिए पानी उपयोग कर सकते हैं। योजना के अन्तर्गत सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 25.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था, जो कि पूर्णतः खर्च हो चुके है। जिसमें 80.26 हैक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमताओं का सृजन किया गया तथा 345 किसानों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना के अंतर्गत 10.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।