भारत सरकार ने वर्ष 2015 से खेत में पानी की पहुँच का सही उपयोग बढाने के लिए और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को आरंभ किया है। (केन्द्रीय हिस्सा: राज्य हिस्सा, 90:10)

• इस योजना में प्रति बूंद अधिक फसल का उत्पादन करके ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने का लक्ष्य हैं।

• इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, ‘हर खेत कों पानी’ के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना (हर बूंद अधिक फसल) आदि इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं।

वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार द्वारा 26.22 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना स्वीकृत की गई है, जिसकी पहली किश्त लंबित है।

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