प्राकृतिक संसाधनो के संरक्षण के साथ-साथ बारानी क्षेत्रों का विकास प्रदेश में अन्न उत्पादन की बढती हुई मांग को पूरा करने की एक कुंजी है, इसके लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014-15 से कृषि उत्पादकता को विशेषतया बारानी क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए ”टिकाऊ खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन“ आरम्भ किया है। (केन्द्रीय हिस्सा: राज्य हिस्सा, 90:10)
- इस अभियान के अंतर्गत बारानी क्षेत्रों का विकास, मुल्यसंवर्धन एंव कृषि विकास गतिविधियां, जलवायु प्रबन्धन व टिकाउ कृषि जैसे उप-कार्यक्रम शामिल है।
वर्ष 2025-26 में बारानी क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार से योजना के अन्तर्गत 1.53 करोड़ बजट का प्रावधान है ।



